मंडळी सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता हा एक महत्त्वाचा आणि जिव्हाळ्याचा विषय ठरला आहे. दरवर्षी दोन वेळा – जानेवारी आणि जुलै महिन्यात – महागाई भत्त्यात वाढ केली जाते. 2025 या वर्षात आतापर्यंत एकदाच महागाई भत्ता वाढवण्यात आला असून जानेवारी 2025 पासून तो दोन टक्क्यांनी वाढवण्यात आला आहे. याआधी हा भत्ता 53 टक्के होता, जो आता 55 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे.
ही वाढ केंद्र सरकारने मार्च महिन्याच्या शेवटी जाहीर केली होती आणि ती जानेवारीपासून लागू करण्यात आली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मागील महिन्यांचा फरक देखील मिळालेला आहे. सध्या सर्वांचे लक्ष जुलै 2025 मध्ये होणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील वाढीवर केंद्रित झाले आहे.
महागाई भत्ता किती वाढेल हे एआयसीपीआय (AICPI) म्हणजेच अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या आकडेवारीवर अवलंबून असते. यापूर्वी जुलै 2024 ते डिसेंबर 2024 या कालावधीतील आकडेवारीच्या आधारे जानेवारी 2025 मधील वाढ निश्चित झाली होती. त्याचप्रमाणे, जानेवारी 2025 ते जून 2025 या कालावधीतील आकडेवारीवरून जुलै 2025 मधील महागाई भत्त्याची वाढ निश्चित केली जाईल.
आतापर्यंत जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च 2025 या तीन महिन्यांचे निर्देशांक उपलब्ध झाले आहेत. जानेवारी आणि फेब्रुवारीमध्ये सूचकांक कमी झाले होते, मात्र मार्चमध्ये ते 0.2 अंकांनी वाढून 143.0 वर गेले आहेत. ही वाढ महागाई भत्ता वाढीच्या दृष्टीने सकारात्मक मानली जात आहे.
सध्याच्या आकडेवारीनुसार, जुलै 2025 पासून महागाई भत्ता सुमारे 57.91 टक्के इतका होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, सध्याच्या 55 टक्क्यांवरून तो 3 टक्क्यांनी वाढून 58 टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकतो. ही वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी नक्कीच दिलासादायक ठरेल. मात्र एप्रिल, मे आणि जून या महिन्यांचे सूचकांक समोर आल्यानंतरच अंतिम आकडेवारी निश्चित होईल.
महागाई भत्ता ठरवण्यासाठी सातव्या वेतन आयोगात एक विशिष्ट सूत्र वापरण्यात येते. त्यानुसार मागील 12 महिन्यांच्या CPI-IW निर्देशांकाची सरासरी घेतली जाते आणि खालील सूत्रानुसार गणना केली जाते:
DA (%) = [(12 महिन्यांची सरासरी CPI-IW) – 261.42] / 261.42 × 100
येथील 261.42 ही आकडेवारी सातव्या वेतन आयोगाने निश्चित केलेला आधार निर्देशांक आहे.
महागाई भत्त्याची ही गणना अत्यंत तांत्रिक असून त्यावरून कर्मचाऱ्यांच्या पगारात प्रत्यक्षात होणाऱ्या बदलांचा अंदाज घेतला जातो. येत्या महिन्यांतील सूचकांकानुसार अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
