मंडळी भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने शहरातील नामांकित अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड चा बँकिंग परवाना 22 एप्रिल 2025 रोजी रद्द केला आहे. ही कारवाई बँकेच्या अत्यंत कमकुवत आर्थिक स्थितीमुळे करण्यात आली आहे. आरबीआयच्या निवेदनानुसार, बँकेकडे पुरेसे भांडवल नाही, उत्पन्नाची खात्री नाही आणि ती ठेवीदारांचे पैसे परत करण्यास सक्षम नाही. त्यामुळे या बँकेचा कार्यकाळ लोकहिताच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बँकेच्या व्यवहारांना पूर्णविराम
परवाना रद्द झाल्यामुळे बँकेचे सर्व व्यवहार — नवीन ठेवी स्वीकारणे, कर्जवाटप, चेक क्लिअरिंग आणि इतर सर्व बँकिंग सेवा — तत्काळ थांबवण्यात आले आहेत.
ठेवीदारांच्या पैशांचे काय?
अनेक ठेवीदारांनी आपले जीवनभराचे बचतीचे पैसे या बँकेत ठेवले होते. मात्र आरबीआयच्या मार्गदर्शनाखाली बँकेचे लिक्विडेशन (विसर्जन) करण्यात येणार आहे. यानुसार, महाराष्ट्र सहकार विभागामार्फत लवकरच लिक्विडेटर नेमण्यात येईल.
RBI च्या नियमानुसार DICGC (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) ही संस्था प्रत्येक खातेदाराला ₹5 लाखांपर्यंत विमा संरक्षण देते. म्हणजेच, ज्या खातेदारांची ठेव रक्कम ₹5 लाखांपर्यंत आहे, त्यांना पूर्ण रक्कम परत मिळण्याची खात्री आहे.
किती लोकांना मिळणार विमा संरक्षण?
बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, जवळपास 91.55% ठेवीदारांची ठेव रक्कम ₹5 लाखांपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे बहुतेक ठेवीदारांना विमा अंतर्गत रक्कम परत मिळेल. यासाठी DICGC ने 3 एप्रिल 2025 पर्यंत एकूण ₹275.22 कोटींच्या दाव्यांना मंजुरी दिली असून लवकरच संबंधित खातेदारांना ही रक्कम मिळण्याची शक्यता आहे.
बँकेची स्थिती इतकी खराब का झाली?
अजिंठा अर्बन को-ऑप बँकेच्या आर्थिक पडझडीमागे अनेक कारणं आहेत –
- अकार्यक्षम व्यवस्थापन
- अनियमित कर्जवाटप
- वाढती NPA (थकीत कर्जे)
- उत्पन्नात घट आणि खर्चात वाढ
- नियंत्रक यंत्रणांचा अभाव
या सर्व गोष्टींमुळे बँकेची आर्थिक घडी कोसळली आणि अखेर आरबीआयला कडक पावले उचलावी लागली.
अजिंठा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरील ही कारवाई निश्चितच ठेवीदारांसाठी धक्का देणारी आहे. मात्र, RBI आणि DICGC यांच्या नियमानुसार बहुतेक ठेवीदारांना आर्थिक नुकसान होणार नाही. तरीही, ही घटना इतर सहकारी बँकांसाठी एक धडा असून पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध आर्थिक व्यवस्थापन किती महत्त्वाचे आहे, हे अधोरेखित करते.
