Agricultural Mechanization : केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या तिसऱ्या हप्त्यासाठी राज्य सरकारने १५ कोटी १५ लाख रुपयांच्या वितरणास मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर आणि इतर कृषी यंत्रसामग्रीसाठी अनुदानाचा लाभ मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शासन निर्णयानुसार, लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अनुदानाची रक्कम डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर) प्रणालीद्वारे थेट जमा करण्यात येणार आहे.
२०२४-२५ आर्थिक वर्षाचा निधी मंजूर
या योजनेसाठी केंद्र सरकारने ९ कोटी ९ लाख रुपये आणि राज्य सरकारने ६ कोटी ६ लाख रुपये असे मिळून एकूण १५ कोटी १५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. हा निधी कृषी आयुक्तांकडे वर्ग करण्यात आला आहे. यामध्ये:
- सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी — ५ कोटी रुपये
- अनुसूचित जातीसाठी — ५ कोटी ६६ लाख ६७ हजार रुपये
- अनुसूचित जमातीसाठी — ४ कोटी ४८ लाख ३३ हजार रुपये
योजनेतील अनुदानाचे घटक आणि अटी
कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाअंतर्गत एकूण आठ घटकांसाठी अनुदानाची तरतूद आहे.
- दोन घटकांसाठी केंद्र सरकारचा १००% हिस्सा आहे.
- उर्वरित सहा घटकांसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या निधीचे प्रमाण ६०:४० असे आहे.
ट्रॅक्टरसाठी अनुदानाचा तपशील
- अनुसूचित जाती/जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी — किंमतीच्या ५०% किंवा १.२५ लाख रुपये (जे कमी असेल ते).
- इतर शेतकरी — किंमतीच्या ४०% किंवा १ लाख रुपये (जे कमी असेल ते).
राज्य सरकारने या अनुदानाचे वितरण योजनेच्या मार्गदर्शक सूचना, अटी व शर्थींच्या पालनानुसार करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी लाभदायी पाऊल
या निर्णयामुळे राज्यातील पात्र शेतकऱ्यांना कृषी यंत्रसामग्रीसाठी वित्तीय सहाय्य मिळणार असून, त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन शेतमाल उत्पादनात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
