Vihir Anudan : मंडळी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत विहीर बांधण्यासाठी मिळणाऱ्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या अनुदानापासून वंचित असलेल्या वर्ग दोन जमिनीच्या शेतकऱ्यांना आता मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्य शासनाने यासाठी आवश्यक अध्यादेश जारी केला आहे, ज्यामुळे या शेतकऱ्यांनाही अनुदानाचा लाभ घेता येणार आहे.
मनरेगाच्या माध्यमातून सिंचन विहीर खोदण्यासाठी हे अनुदान दिले जाते. ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी जारी करण्यात आलेल्या या अध्यादेशानुसार राज्यात तीन लाख ८७ हजार ५०० विहिरी खोदता येऊ शकतात, असे भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेने जाहीर केले होते. वर्ग दोनच्या जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी या योजनेचा लाभ मिळत नव्हता.
वर्ग दोनच्या जमिनी म्हणजे काय?
- राज्यात महाराजा किंवा सरकारकडून बक्षीस म्हणून मिळालेल्या जमिनी.
- या जमिनींना भोगवटादार वर्ग-२ किंवा नियंत्रित सत्ताप्रकार असेही म्हटले जाते.
- या जमिनींच्या हस्तांतरासाठी शासनाची परवानगी आवश्यक असते.
- उदाहरणार्थ कुळ कायद्याद्वारे मिळालेल्या जमिनी, आदिवासी जमिनी, महार वतन जमिनी यांचा समावेश होतो.
या निर्णयामुळे आता वर्ग दोन जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांनाही सिंचनाच्या सोयीसाठी मोठा फायदा होईल, तसेच शेती उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल.